दिल्ली के उप-राज्यपाल वी के सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने वाले निजी व्याक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं! उनके कार्यलय ने शनिवार को यह जानकारी दी है आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी योजना को रोकना चाहती है और उसे चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर है वहीं उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान मे ला सकते है क्योंकि इस तरह का प्रचार प्रसार चुनाव से पहले हो रहा है जांच का आदेश कांग्रेस नेता और नयी दिल्ली विधानसभा सीट के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर दिया गया जिन्होंने हाल ही मे राज निवास मे सक्सेना से मुलाकात की थी मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को संबोधित एक पत्र मे उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव ने कहा माननीय उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फार्म एकत्र करने के मामले मे संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराने की इच्छा व्यक्त की है इसमें कहा है कि पुलिस आयुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे सकते है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कारवाई करें जो नागरिकों को लाभ दिलाने के नाम पर उनके व्यक्तिगत विवरण एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लघंन करता पाया जाता है

दिल्ली के उप-राज्यपाल वी के सक्सेना ने महिला सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं की निजी जानकारी एकत्र करने वाले निजी व्याक्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं! उनके कार्यलय ने शनिवार को यह जानकारी दी है आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी योजना को रोकना चाहती है और उसे चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव में हार का डर है

वहीं उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान मे ला सकते है क्योंकि इस तरह का प्रचार प्रसार चुनाव से पहले हो रहा है जांच का आदेश कांग्रेस नेता और नयी दिल्ली विधानसभा सीट के उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत के आधार पर दिया गया जिन्होंने हाल ही मे राज निवास मे सक्सेना से मुलाकात की थी
मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को संबोधित एक पत्र मे उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव ने कहा माननीय उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फार्म एकत्र करने के मामले मे संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराने की इच्छा व्यक्त की है इसमें कहा है कि पुलिस आयुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे सकते है कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कारवाई करें जो नागरिकों को लाभ दिलाने के नाम पर उनके व्यक्तिगत विवरण एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लघंन करता पाया जाता है

दिल्ली रिपोर्टर नरेश शर्मा की रिपोर्ट

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