उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL), मेरठ की वर्ष 2025-26 की संभावित आवश्यकता/टैरिफ याचिका, वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा तथा वर्ष 2023-24 की ट्रू-अप याचिका पर विचार हेतु एक जन सुनवाई का आयोजन आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को प्रातः 11:00 बजे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, रामगढ़ी, मेरठ स्थित अटल सभागार में किया गया।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं, समाजसेवियों, किसान प्रतिनिधियों, व्यापारी संगठनों और विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता सेवाओं, बिलिंग संबंधी मुद्दों और प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि पर अपने विचार रखे।
किसानों की ओर से बिजली दरों में बढ़ोतरी पर आपत्ति
जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय किसानों ने प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका कहना था:
“जब गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है और खाद तथा अन्य कृषि इनपुट की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में बिजली की दरों में वृद्धि किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालेगी।”
किसानों की ओर से बिजली दरों में बढ़ोतरी पर आपत्ति
जन सुनवाई में उपस्थित भारत किसान यूनियन (अराजनैतिक) के जिला अध्यक्ष श्री कालू प्रधान ने किसानों की ओर से प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी पर गंभीर आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा:
“आज तक गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, जबकि डीएपी (DAP) जैसे खादों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर बिजली की दरें भी बढ़ा दी जाती हैं तो किसान पूरी तरह से संकट में आ जाएगा।”
उन्होंने यह भी मांग रखी कि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से राहत दी जाए और कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त बिजली की दरें पूर्ववत ही रखी जाएं।
मेरठ
शाहिद खान