बुधवार दिनांक 19/02/ 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में भिंडर की बहु प्रतीक्षित मांग अतिरिक्त जिला न्यायालय की पूर्व में की गई घोषणा के अनुसरण में अभी तक उक्त एडीजे न्यायालय की अधिसूचना इस बजट में भी जारी नहीं की गई है, जिससे भिंडर उपखंड क्षेत्र की जनता एवं अधिवक्ताओं में भारी निराशा एवं आक्रोश है, इस संबंध में अधिवक्ता एव उपखंड क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधि काफी लंबे उक्त एडीजे न्यायालय की अधिसूचना जारी कराए जाने की मांग कर रहे हैं तथा इस संबंध में बार एसोसिएशन भिंडर द्वारा क्षेत्रीय विधायक माननीय उदय लाल डांगी को कई बार ज्ञापन प्रेषित किए गए साथ ही माननीय मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री को भी अवगत कराया गया ,लेकिन इस बार फिर राजनीतिक द्वेषता के कारण भिंडर उपखंड क्षेत्र की बहु प्रशिक्षित मांग को नजर अंदाज कर दिया गया , जिस पर बार एसोसिएशन, भिंडर द्वारा आज ही एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई ,जिसमें अधिवक्ताओं के साथ भिंडर उपखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं जनता के साथ मिलकर आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, इस अवसर पर एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मण गिरि गोस्वामी, पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद्र चौबीसा, महासचिव सुशील जैन, उपाध्यक्ष राजमल मेनारिया , सचिव कमलेश कुमार खटीक, कोषाध्यक्ष दीपक आमेटा, पुस्तकालय अध्यक्ष अनिरुद्ध आमेटा,सुरेंद्र कुमार चौबीसा , उमेश माली, प्रकाश चंद्र चौधरी,राम सिंह रावत , चेतन जैन, विकास जोशी , योगेश कुमार मेनारिया,प्रेम सिंह मोटावत ,लोकेश शेर, राम सिंह रावत, कैलाश चंद्र खारीवाल ,मोहम्मद साजिद गोरी, दर्शन शर्मा , मनोज रेगर , मदन मेघवाल , श्रीमती कलावती चौबीसा,श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव, श्रीमती भावना शर्मा , आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
रिपोर्ट केलास तेली भींडर उदयपुर राजस्थान