गोंदिया : गोंदिया जिल्ह्यातील दोन तहसीलमधील १०१ गावांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत हजारो हेक्टर वन जमिनीवर अधिकार देण्यास जिल्हा प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. या वन जमिनीमुळे केवळ गावांची प्रतिमाच बदलणार नाही तर ग्रामस्थांच्या आर्थिक विकासातही बदल घडून येईल. लवकरच वन जमिनीचे पट्टे सामूहिक वापरासाठी वाटले जातील असे सांगण्यात आले आहे.वन हक्क कायदा २००६ अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासींना वन जमिनी आणि संसाधनांवर अधिकार देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. २००५ पूर्वी उपजीविकेसाठी वन जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या अतिक्रमकांना नियम आणि शर्तींच्या आधारे वन जमिनीचे पट्टे वाटले जातात. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, प्रत्येक गावात वन हक्क कायदा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व ५४८ ग्रामपंचायतींमध्ये समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या कायद्याचा वापर करून, वन हक्क समित्यांनी सामूहिक वापरासाठी वन जमिनीची मागणी करणारे प्रस्ताव सादर केले होते. सामूहिक वन जमिनीचा पट्टा मिळाल्यानंतर आर्थिक संसाधने वाढवण्यासाठी या जमिनीचा वापर करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा आणि गोरेगाव तहसीलमधील १०१ गावांमध्ये सामूहिक वनजमिनीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते, ज्यांना जिल्हा प्रशासनाने नियम आणि शर्तींच्या आधारे मान्यता दिली आहे. माहितीत असेही सांगण्यात आले आहे की, वरील गावांच्या समित्यांना १ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त वनजमिन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या जमिनीमुळे गावाचे चित्रच बदलणार नाही तर आर्थिक विकासही होईल अशी अपेक्षा आहे.हक्क मिळताच जमिनीचा वापर केला जाईल.वनहक्क कायद्याअंतर्गत वनहक्क समित्यांद्वारे सामूहिक वनजमिनीची मागणी करण्यात आली होती आणि प्रस्तावही सादर करण्यात आले होते. गोरेगाव आणि सालेकसा तहसीलमधील १०१ गावांच्या समित्यांना वनजमिनीचे भाडेपट्टे देण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. वनजमिनीचे हक्क मिळताच आर्थिक संसाधने वाढवण्यासाठी वनजमिनीचा वापर केला जाईल. त्यामुळे गावाच्या विकासासोबतच गावकऱ्यांना उत्पन्नाचा स्रोतही उपलब्ध होईल.
रिर्पोट : जुबैर शेख